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Budget 2024:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट (budget 2024)

जानिए 20 पॉइंट से (budget 2024) क्या बढ़ा ,  क्या घटा और किसको हुआ फायदा in one liner

budget 2024
  1. 2024-25 के बजट का कुल साइज 47.66 लाख करोड़ है जो 2023-24 की तुलना में 6.1% की वृद्धि हुई है इस  (budget 2024) में!
  2.  इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ जो था वही है !
  3.  कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है इस बजट (budget 2024) में!
  4.  गरीबों के लिए सरकार ने 25 करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड रुपए खाते में भेजें!
  5. महिलाओ के लिए करीब 1 करोड़ महिलाये लखपति दीदी बनी है और अब  3 करोड़ महिलाओ को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है !
  6. युवाओ के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओ को ट्रेंड और 54 लाख युवाओ को दोबारा से सिखाया गया है 3 हजार नई आईटीआई (iti) बनाई गयी और 390 यूनिवर्सिटी बनाई गयी है !
  7. खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से 3 करोड रुपए किया गया है पेशेवरो के लिए अनुमानित कराधान सीमा को ₹50लाख से बढ़कर 75 लाख रुपए किया गया है!
  8. किसानो के लिए PM किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगो को आर्थिक मदद मिली है
  9. CAPAX 11.1% परसेंटेज बढ़ा दिया गया है और अब कैपिटल बजट 11.11 लाख करोड़ का हो गया है जो जीडीपी का 3.4 परसेंटेज है!                                                                                 CAPAX : वो खर्च जिससे सरकार इंफ़्रा स्ट्रक्चर जैसे की एयरपोर्ट फ्लाईओवर , एक्सप्रेसवे,हॉस्पिटल आदि बनाया जाता है ये सरकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिससे डेवलपमेंट होता है                                 प्रमुख कारण:                                            a. इंफ़्रा स्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट के लिए!
    b. मौजूदा प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए!
    c. प्रोजेक्ट के मेंटेनन्स के लिए खर्च!
    d. प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ लोन वापस करने के लिए!
  10. पेंडिंग टैक्स (pending tax) के मामले में टैक्स माफ किया गया है और इससे एक करोड़ लोगों को फायदा होगा यहां पर 1962 से फाइनेंशियल ईयर 2009-2010 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामले में टैक्स माफ किया गया है हालांकि यह तभी होगा जब आप पर 25,000 rupees का टैक्स होगा!
    और इसी तरह से 2010-2011 से 2014 2015 में पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामले में टैक्स माफ किया गया है जिसमे उसका पेंडिंग टैक्स अमाउंट 10,000 तक का है इससे एक करोड़ लोगो को फायदा मिला है
  11. रूफटॉप सोलर (Rooftop solar) से 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिलेगी 1 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा !
  12. 40,000 रेल डिब्बों को वंदे मातरम  मनको के अनुरूप बदला जायेगा !
  13. 3 नए कॉरिडोर की घोषणा की है!
    १ .एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर
    २.पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर
    ३.हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर
  14. उड़ान स्कीम(udaan scheme) के तहत नए एयरपोर्ट बनेेंगे और मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार होगा !
  15. मध्यम परिवार के लिए आवास योजना ,
    ग्रामीण आवास का दायरा बढ़ेगा
    3 करोड़ घर बनाने का काम PMआवास योजना के तहत पूरा हुआ है
    PMआवास के तहत और अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनेंगे! कि इस तरीके से
  16. आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ेगा और अब कवर करेंगी आशाआंगनवाड़ी कार्यकर्ता!
    अब इस योजना के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को लाया जाएगा ,
    एवं यह योजना 2018 में शुरू हुई थी और इस योजना के अंतर्गत  5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है!
  17. डिफेन्स सेक्टर (defence sector) का बजट अब 6.2 लाख करोड़ का हो गया है !
    पिछले साल डिफेन्स सेक्टर (defence sector)का बजट 5.93 लाख करोड़ था
    इस बार डिफेन्स सेक्टर (defence sector) बजट में 3.4 परसेंट की बढ़ोतरी की गयी है इस  (budget 2024) में!
  18. एग्रीकल्चर के लिए 1.2 लाख करोड़ मिले है
    पिछले साल से 1.6 % से बढ़ा है
  19. 2070 तक 0 कार्बन एमिशन्स का लक्ष्य रखा गया है (zero carbon emissions by 2070)
    इसके लिए सरकार ने अमोनिया , मेथेनॉल गैस का आयात कम करने के लिए नियम बनाये है
    2030 तक कोयले को गैस में बादल कर फ्यूल(fuel) बनाने की योजना है
  20. EV चार्जिंग के लिए 6585 चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे !
  21. tourism टूरिज्म को बढ़ावा देना और मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया ह

राजकोषीय घाटा क्या होता है ?

ऋण को छोड़कर, जब राजकोषीय खर्च, राजकोषीय आय से ज्यादा हो जाता है। यह किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी उधार की कुल राशि को दिखाता है।

 पिछले वर्ष का राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.9%  था |

राजकोषीय खर्च :

वेतन, पेंशन भुगतान, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य देखभाल और ब्याज भुगतान।

राजकोषीय आय :

प्रत्यक्ष कर  जिसमें आयकर, निगम कर, राष्ट्रीय बीमा योगदान, परिषद कर आदि और भी शामिल हैं |

राजकोषीय घाटा हमेशा आय और व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है जिसमे आय कम होकर व्यय अधिक हुआ होता है | इससे यह भी समझ आता है कि सरकार बाज़ार से पैसा कर्ज़ में ले रही है |

 Disclaimer: इस बजट(budget 2024) का लेख संसद टीवी के वित्त मंत्री सीता रमन(budget 2024) के speech से लिया गया है 

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